Namo Shetkari Yojana 8th Installment Date : सर्व शेतकरी बांधवांसाठी पीएम किसान (PM Kisan) आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना हा मोठा आर्थिक आधार मिळाला आहे. वर्षाला मिळणारे एकूण १२,००० रुपये शेतीच्या कामांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून १ फेब्रुवारी २०१९ नंतर जमीन खरेदी केलेले शेतकरी या पैशा पासुन वंचित राहीले होते. आता या तांत्रिक अडचणीबाबत विधानसभेत महत्त्वाची चर्चा झालेली असून लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे.
१ फेब्रुवारी २०१९ ची ‘कट-ऑफ डेट’ आणि नवा निर्णय
पीएम किसान आणि नमो शेतकरी योजनेत लाभ मिळवण्यासाठी १ फेब्रुवारी २०१९ ही तारीख ‘कट-ऑफ’ म्हणून निश्चित करण्यात आलेली होती. यामुळे या तारखेनंतर ज्यांनी नवीन जमीन खरेदी केली, त्यांचे नाव ७/१२ उताऱ्यावर असूनही त्यांना योजनेसाठी पात्र ठरवले जात नव्हत. (Namo Shetkari Yojana 8th Installment Date)
- आतापर्यंत अडचण काय होती? वारसा हक्काने जमीन मिळालेल्यांना लाभ मिळत होते, मात्र स्वकष्टाने जमीन विकत घेणारे नवीन शेतकरी यातून वगळले गेलेले होते.
- सरकारचे पाऊल: राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत आश्वासन दिले आहेत की, २०१९ नंतर जमीन खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळावा यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे अधिकृत पत्रव्यवहार केलाय.
आता कोणाला मिळणार ४,००० रूपये कोणाला मिळणार?
सध्याच्या नियमांनुसार आणि आगामी संभाव्य बदलानंतर खालील शेतकरी ४,००० रुपयांच्या (पीएम किसानचे २,००० + नमो शेतकरीचे २,०००) हप्त्यासाठी पात्र ठरणार आहे: (Namo Shetkari Yojana 8th Installment Date)
- वारसा हक्क नोंद: ज्यांच्या नावावर कुटुंबातील जुन्या जमिनीची वारसा हक्काने नोंद आहेत.
- e-KYC पूर्ण: ज्या शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) यशस्वीरित्या पूर्ण झालेली आहेत.
- Land Seeding: ज्यांच्या ७/१२ उताऱ्याची माहिती पोर्टलवर ‘लँड सीडिंग’द्वारे लिंक केलेली आहेत.
- नवीन खरेदीदार (प्रस्तावित): जर केंद्राने मंजुरी दिली, तर २०१९ नंतर जमीन खरेदी केलेले शेतकरी देखील या प्रवाहात येणार आहे.
आता शेतकऱ्यांनी आता काय करावे?
योजनेचा लाभ मोफत मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील गोष्टी अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहेत:
- ७/१२ उतारा: तुमचा ७/१२ उतारा नवीन असल्याची आणि त्यावर तुमचे नाव अचूक असल्याची खात्री करावी.
- आधार-बँक लिंकिंग: तुमचा आधार क्रमांक बँक खात्याशी लिंक असावा चालू DBT (Direct Benefit Transfer) सक्रिय असावे.
- Status तपासणे: पीएम किसानच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन तुमचे ‘Beneficiary Status’ दररोज तपासा. जर तिथे ‘Land Seeding: No’ दिसत असेल, तर त्वरित कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.
निष्कर्ष काय?
राज्य सरकारने तांत्रिक अडचण ओळखून केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू केलेला आहे. केंद्र सरकारकडून हिरवा कंदील मिळताच नवीन जमीन खरेदी करणाऱ्या लाखो तरुण शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरू होणार. यामुळे वर्षाला मिळणाऱ्या १२,००० रुपयांच्या मदतीचा मार्ग मोकळा होणार आहेत.
डिस्क्लेमर: ही माहिती विधानसभेतील चर्चा आणि उपलब्ध सरकारी माहितीवर आधारित आहेत. अधिकृत शासन निर्णयासाठी (GR) सरकारी पोर्टलची वेळोवेळी पडताळणी करणे आवश्यक आहे.