महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ‘पीएम किसान सन्मान निधी’ आणि ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ या दोन्ही योजनांमधून मिळणाऱ्या लाभापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. विशेषतः ज्यांनी १ फेब्रुवारी २०१९ नंतर जमीन खरेदी केली आहे, त्यांच्यासाठी आता मार्ग मोकळा होणार आहे.
तांत्रिक अडचण: ‘कट-ऑफ’ तारीख आणि तोडगा
आत्तापर्यंत अनेक शेतकऱ्यांना जमीन नावावर असूनही लाभ मिळत नव्हता, त्याचे मुख्य कारण १ फेब्रुवारी २०१९ ही ‘कट-ऑफ’ तारीख होती.
- जुना नियम: या तारखेनंतर जमीन खरेदी करणाऱ्यांना ‘अपात्र’ ठरवले जात होते. केवळ वारसा हक्काने जमीन मिळालेल्यांनाच लाभ मिळत होता.
- नवीन अपडेट: पंढरपूरचे आमदार समाधान आवताडे यांनी विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर कृषीमंत्र्यांनी सकारात्मक आश्वासन दिले आहे. २०१९ नंतर जमीन खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांनाही या प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारला अधिकृत पत्र पाठवून पाठपुरावा सुरू केला आहे.
कोणाला मिळणार ४,००० रुपयांचा हप्ता?
सध्याच्या आणि प्रस्तावित बदलानुसार, खालील अटी पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात ४,००० रुपये (पीएम किसानचे २,००० + नमो शेतकरीचे २,०००) जमा होतील:
- वारसा हक्क नोंद: ज्यांच्या नावावर कुटुंबातील जुन्या जमिनीची वारसा हक्काने नोंद आहे.
- e-KYC पूर्ण: ज्यांचे आधार प्रमाणीकरण यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहे.
- Land Seeding: ज्यांच्या ७/१२ उताऱ्याची माहिती पोर्टलवर ‘लँड सीडिंग’द्वारे लिंक केलेली आहे.
- नवीन खरेदीदार (प्रस्तावित): केंद्राकडून निकष बदलल्यास २०१९ नंतर जमीन खरेदी केलेले शेतकरी पात्र ठरतील.
काय बदल अपेक्षित आहेत?
जर केंद्र सरकारने निकषांमध्ये बदल केला, तर महाराष्ट्रातील लाखो नवीन शेतकऱ्यांना वर्षाला मिळणाऱ्या १२,००० रुपयांच्या (केंद्र ६,००० + राज्य ६,०००) मदतीचा लाभ घेता येईल. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल आणि नवीन शेतकऱ्यांना शेतीत टिकून राहण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना
योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील गोष्टी अद्ययावत ठेवाव्यात:
- आधार अपडेट: तुमचा मोबाईल क्रमांक आधारशी लिंक असल्याची खात्री करा.
- ७/१२ उतारा: तुमचा ७/१२ उतारा नेहमी अद्ययावत ठेवा.
- बँक खाते: बँक खाते सक्रिय असून ते आधारशी जोडलेले (DBT Enable) असावे.
निष्कर्ष
सरकारच्या या सकारात्मक भूमिकेमुळे ‘पीएम किसान’ आणि ‘नमो शेतकरी’ या दोन्ही योजनांमधील लाभ खऱ्या अर्थाने गरजू आणि नवीन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकणार आहे. तांत्रिक अडचणी सुटताच नवीन खरेदीदार शेतकऱ्यांची नोंदणी पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
डिस्क्लेमर: ही माहिती विधानसभेतील चर्चा आणि उपलब्ध सरकारी अपडेट्सवर आधारित आहे. अधिकृत निकषांसाठी नेहमी सरकारी पोर्टलची पडताळणी करावी.